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2021-02-01

Digital Payment को बढ़ावा देने के लिए सरकार ला रही नई योजना, अब यह होगा बदलाव

Digital Payment को बढ़ावा देने के लिए सरकार ला रही नई योजना, अब यह होगा बदलाव

Digital Payment : देश में डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने सोमवार को 1,500 करोड़ रुपये की योजना का प्रस्ताव किया। उद्योग जगत का मानना है कि सरकार के इस कदम से छोटे शहरों में ई-पेमेंट को प्रोत्साहन मिलेगा और फिनटेक कंपनियों को इनोवेशन की प्रेरणा मिलेगी। अपने बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि हाल के समय में डिजिटल पेमेंट में कई गुना वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा, "डिजिटल लेन-देन को और बढ़ावा देने के लिए मैं प्रस्तावित योजना के लिए 1,500 करोड़ रुपये आवंटित करती हूं जो डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन उपलब्ध कराएगा।" इस कदम पर खुशी जाहिर करते हुए पेमेंट काउंसिल आफ इंडिया के चेयरमैन और इंफीबीम एवेन्यू लिमिटेड के एक्जीक्यूटिव डायरेक्टर विश्वास पटेल ने कहा, "उम्मीद है कि इसका इस्तेमाल वर्ष 2020 में रुपे डेबिट कार्ड और यूपीआइ लेनदेन की मुफ्त में प्रोसेसिंग करने वाले पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स को हुए नुकसान की प्रतिपूर्ति करने में जाएगा। साथ ही इसका उपयोग पीआइडीएफ के हिस्से के रूप में रिजर्व बैंक द्वारा स्थापित 500 करोड़ रुपये के कोष के टापअप के रूप में भी किया जाएगा।"


रेजरपे के चीफ एक्जीक्यूटिव आफिसर और सहसंस्थापक हर्षिल माथुर ने कहा, "मैं उम्मीद कर रहा हूं कि इस रकम का इस्तेमाल जीरो एमडीआर पालिसी का विकल्प विकसित करने और क्षेत्रीय भाषाओं में डिजिटल फाइनेंशियल लिटरेसी की शुरुआत करने के लिए किया जाएगा। ये सिस्टम में भरोसा पैदा करेगा और एमएसएमई व ऐसे उद्यमी इसे अपनाएंगे जो डिजिटल मनी को अपनाने के प्रति आशंकित रहे हैं।"

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स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए एकल व्यक्ति कंपनियों को मिलेगा प्रोत्साहन

सरकार ने सोमवार को कहा कि वह एकल व्यक्ति वाली कंपनियों (ओपीसी) के गठन को प्रोत्साहन देगी। इससे स्टार्टअप इकाइयों तथा इनोवेशन में लगे व्यक्तियों को फायदा होगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में बजट पेश करते हुए कहा कि ऐसी कंपनियों को पेडअप कैपिटल और टर्नओवर पर बिना पाबंदी के वृद्धि करने की छूट दी जाएगी। इसके अलावा किसी भी समय किसी भी श्रेणी की कंपनी के रूप में बदलाव करने, एक भारतीय नागरिक के लिए ओपीसी बनाने में निवास की समय सीमा को 182 दिन से घटाकर 120 दिन करने तथा अनिवासी भारतीयों को देश में ओपीसी बनाने जैसे प्रविधान भी होंगे। वित्त मंत्री ने कहा, "यह स्टार्टअप के लिए बड़ा प्रोत्साहन होगा।"

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