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2020-11-24

Free Job Alert 2020: Latest Notification Freejobalert

Free Job Alert 2020: Latest Notification

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Free Job Alert 2020
Textnews1 Providing the list of Latest Central Government and State Government Jobs Notifications for Railway, Police,IBPS,UPSC,SSC,RRB Vacancies

Freejobalert 2020 Notification
The free job alert notification is for all the Educational Qualifications. Our free job alert page includes 8th/10th/12th/ITI/Diploma/Degree/Post Graduate Degree/Ph.D. pass Government jobs and many other State Government Jobs and Central Government Jobs. For both fresher and experienced candidates who are looking for free govt job, we will ensure that you will get all the free job alert notifications from this page. This free job alert page also lists out the links for Official Notification and Online Application for the upcoming exam. This will help you that you can easily apply for the State and Central Government jobs. Check out the various category pages below to get job alerts:

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Free Job Alerts | Sarkari Job Updates 2020
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Sarkari Freejobalert 2020
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Free job alert for SSC Jobs
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RRB Jobs
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Free Job Alert Railway Jobs
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Free Bank Job Alert
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Latest Current Affairs in Hindi - करेंट अफेयर्स – 19 नवम्बर 2020

राष्ट्रीय करेंट अफेयर्स
विजयनगर कर्नाटक का 31वां जिला बना
18 नवंबर, 2020 को कर्नाटक मंत्रिमंडल ने कर्नाटक के बेलारी जिले से विजयनगर जिले को अलग करने के लिए मंजूरी दी।

गोवा की पूर्व राज्यपाल और हिंदी लेखिका मृदुला सिन्हा का 77 वर्ष की आयु में निधन
गोवा की पूर्व राज्यपाल मृदुला सिन्हा, जिन्होंने अगस्त 2014 से अक्टूबर 2019 तक गोवा के राज्यपाल के रूप में कार्य किया, का निधन हो गया।

आर्थिक करेंट अफेयर्स
आईबीबीआई ने परिसमापन नियमों में संशोधन किया
इनसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया (IBBI) ने लिक्विडेशन प्रक्रिया को तेज करने के लिए अपने नियमों में संशोधन किया है।

परम सिद्धि 500 सबसे शक्तिशाली गैर वितरित कंप्यूटर सिस्टम में 63वें स्थान पर
उच्च-प्रदर्शन कंप्यूटिंग-आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एचपीसी-एआई) सुपरकंप्यूटर परम सिद्धि ने दुनिया के शीर्ष 500 सबसे शक्तिशाली गैर-वितरित कंप्यूटर सिस्टम में 63वीं रैंकिंग हासिल की है।

अंतर्राष्ट्रीय करेंट अफेयर्स
संयुक्त रश्राने 7 देशों को $ 100 मिलियन जारी किया और अकाल की चेतावनी दी
संयुक्त राष्ट्र ने अफ्रीका और मध्य पूर्व में अकाल के जोखिम में सात देशों के लिए $100 मिलियन जारी किया। इसमें से 80 मिलियन डॉलर अफगानिस्तान, बुर्किना फासो, कांगो, नाइजीरिया, दक्षिण सूडान और यमन को प्रदान किये जायेंगे। और इथियोपिया में भूख से लड़ने के लिए $20 मिलियन का आवंटन किया गया है।

जापान और ऑस्ट्रेलिया ने पारस्परिक विनिमय समझौते पर हस्ताक्षर किए
दक्षिण चीन सागर में और प्रशांत द्वीप देशों पर चीन के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला करने के लिए जापान और ऑस्ट्रेलिया ने पारस्परिक पारस्परिक समझौते (RAA) पर हस्ताक्षर किए।

ब्रिटेन 2030 तक नई गैसोलीन और डीजल कारों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाएगा
ब्रिटेन 2030 तक नई गैसोलीन और डीजल कारों की बिक्री पर प्रतिबंध लगा देगा। हाइब्रिड वाहनों को 2035 तक बेचा जा सकता है। इसके अलावा, ब्रिटेन ने 2050 तक अपने कार्बन उत्सर्जन को शून्य पर कम करने के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त की है।

खेल-कूद करेंट अफेयर्स
फीफा ने महिला अंडर -17 फुटबॉल विश्व कप रद्द किया
फीफा द्वारा महिला अंडर -17 फुटबॉल विश्व कप को रद्द कर दिया गया है। अब भारत को 2022 संस्करण के होस्टिंग अधिकार प्रदान किए गए।

1. किस संगठन ने क्विक रिएक्शन सरफेस-टू-एयर मिसाइल (QRSAM) विकसित की है, जिसे हाल ही में ख़बरों में देखा गया?

उत्तर – DRDO

क्विक रिएक्शन सरफेस-टू-एयर मिसाइल (QRSAM) को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है। हाल ही में, इस मिसाइल को समाचार में देखा गया, इसका सफल परीक्षण चांदीपुर टेस्ट रेंज, ओडिशा में किया गया था। इसने परीक्षण के दौरान पायलट रहित लक्ष्य विमान (पीटीए) पर सीधा प्रहार किया।

More Information About DRDO
रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन
रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (अंग्रेज़ी:DRDO, डिफेंस रिसर्च एण्ड डेवलपमेंट ऑर्गैनाइज़ेशन) भारत की रक्षा से जुड़े अनुसंधान कार्यों के लिये देश की अग्रणी संस्था है। यह संगठन भारतीय रक्षा मंत्रालय की एक आनुषांगिक ईकाई के रूप में काम करता है। इस संस्थान की स्थापना १९५८ में भारतीय थल सेना एवं रक्षा विज्ञान संस्थान के तकनीकी विभाग के रूप में की गयी थी। वर्तमान में संस्थान की अपनी इक्यावन प्रयोगशालाएँ हैं जो इलेक्ट्रॉनिक्स, रक्षा उपकरण इत्यादि के क्षेत्र में अनुसंधान में कार्यरत हैं। पाँच हजार से अधिक वैज्ञानिक और पच्चीस हजार से भी अधिक तकनीकी कर्मचारी इस संस्था के संसाधन हैं। यहां राडार, प्रक्षेपास्त्र इत्यादि से संबंधित कई बड़ी परियोजनाएँ चल रही हैं।

इतिहास
१९५८ में पूर्व-कार्यरत भारतीय सेना की प्रौद्योगिकी विकास अधिष्ठान (टीडीई) तथा रक्षा विज्ञान संस्थान (डीएसओ) के साथ प्रौद्योगिकी विकास और उत्पादन का निदेशालय (डीटीडीपी) के एकीकरण से गठन किया गया और साथ ही रक्षासंगठन एवं अनुसंधान संगठन का गठन किया गया था। उस समय डीआरडीओ १० प्रतिष्ठानों अथवा प्रयोगशालाओं वाला छोटा संगठन था।[4] इसके बाद आगे के वर्षों में संगठन ने विविध विषय शिक्षणों, अनेक प्रयोगशालाओं, उपलब्धियों आदि में बहु-दिशात्मक विकास किया है। आज, डीआरडीओ में ५० से अधिक प्रयोगशालाएं कार्यरत हैं जो भिन्न प्रकार के शिक्षणों जैसे वैमानिकी, आयुध, इलेक्ट्रॉनिक्स, युद्धक वाहन, इंजीनियरिंग प्रणाली, उपकरण, मिसाइल, उन्नत कंप्यूटिंग और सिमुलेशन, विशेष सामग्री, नौसेना प्रणालियों, जीवन विज्ञान, प्रशिक्षण, सूचना प्रणालियों और कृषि को सुरक्षा देने वाली रक्षा प्रौद्योगिकियों का विकास करने में तत्परता से संलग्न हैं। वर्तमान में, संगठन वैज्ञानिकों, ५००० से अधिक वैज्ञानिकों और २५,००० अन्य वैज्ञानिक, तकनीकी और समर्थन के कर्मियों द्वारा कार्यरत है। मिसाइलों, हथियारों, हल्के लड़ाकू विमानों, रडार, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणालियों इत्यादि के विकास के लिए अनेक प्रमुख परियोजनाएं उपयोग के लिए उपलब्ध हैं तथा ऐसी अनेक प्रौद्योगिकियों में पहले ही महत्वपूर्ण उपलब्धियां प्राप्त की गई हैं।

लक्ष्य
संगठन की दृष्टि (विज़न) है:

विश्व-स्तरीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकीय आधार स्थापित कर भारत को समृद्ध बनाना और अपनी रक्षा सेना को अंतर्राष्ट्रीय रूप से प्रतिस्पर्धी प्रणालियों और समाधानों से लैसकर उन्हें निर्णायक लाभ प्रदान करना।
इसके अलावा डीआरडीओ के ध्येय इस प्रकार से हैं:

अपनी रक्षा सेवाओं के लिए अत्याधुनिक सेंसर, शस्त्र प्रणालियां, मंच और सहयोगी उपकरण अभिकल्पित करना, विकसित करना और उत्पादन के लिए तैयार करना।
संग्रामी प्रभावकारिता अधिकतम करने और सैनिकों की बेहतरी को बढ़ावा देने के लिए रक्षा सेवाओं को तकनीकी समाधान प्रदान करना।
अवरचना तथा गुणवत्तापूर्ण प्रतिबद्ध श्रमशक्ति विकसित करना और मजबूत प्रौद्योगिकी आधार निर्मित करना।
संगठन ने अनेक उन्नत रक्षा प्रणालियां विकसित कर चुके डीआरडीओ ने रक्षा प्रौद्योगिकियों के एक व्यापक वर्णक्रम में विशेषज्ञता अर्जित कर ली है। संगठन की आधारभूत योग्यता वाले क्षेत्रों में शामिल हैं: संश्लिष्ट सेंसरों, शस्त्र प्रणालियों तथा मंचों का प्रणाली अभिकल्प एवं एकीकरण; संश्लिष्ट उच्च-स्तरीय सॉफ्टवेयर पैकेजों का विकास; कार्यात्मक सामग्रियों का विकास; परीक्षण एवं मूल्यांकन; प्रौद्योगिकी हस्तांतरण एवं समावेशन। इसके अतिरिक्त, रक्षा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, गुणवत्ता आश्वासन एवं सुरक्षा, परियोजना एवं प्रौद्योगिकी प्रबंधन के लिए प्रासंगिक क्षेत्रों में मौलिक/प्रयुक्त अनुसंधान के लिए विशेषज्ञता तथा अवरचना भी निर्मित की गई है। यह विभिन्न प्रकार की आधूनिक सेवाओं को प्रदान करता है तथा पोजीशनिंग सिस्टम (GPS) प्रदान करता है

संगठन
इसका मुख्यालय दिल्ली के राष्ट्रपति भवन के निकट ही, सेना भवन[5] के सामने डी आर डी ओ भवन में स्थित है। इसकी एक प्रयोगशाला महात्मा गाँधी मार्ग पर उत्तर पश्चिमी दिल्ली में स्थित है। संगठन का नेतृत्व रक्षा मंत्री, भारत सरकार, जो रक्षा मंत्रालय में सामान्य अनुसंधान और विकास के निदेशक तथा रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग (डीडीआर व डी) के सचिव भी हैं, के वैज्ञानिक सलाहकार[6] द्वारा किया जाता है।[7] मुख्यालय स्तर पर, उनकी सहायता अनुसंधान एवं विकास (सीसीआर व डी), प्रौद्योगिकी और निगमित निदेशालय के मुख्य नियंत्रक[8] द्वारा की जाती है। निगमित निदेशालय के अधिकारी, वित्तीय और संपदा प्रशिक्षण, नागरिक कार्य और संपदा, राज भाषा, विजिलेंस, इत्यादि के क्षेत्र/कार्य को तय करते हैं तथा प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला निदेशालय तथा मुख्य नियंत्रक तथा वैज्ञानिक सलाहकार से आरएम के बीच एक इंटरफेस के रूप में काम करते हैं। अतिरिक्त वित्तीय सलाहकार संगठन के उद्देश्यों के मुताबिक धनराशि की उचित उपयोगिता पर संगठन को परामर्श देता है।

DRDO की मुख्य संस्थाएं
एडवांस्ड नूमेरिकल रिसर्च एण्ड एनलिसिस ग्रुप (anurag ) – हैदराबाद
एडवांस्ड सिस्टम्स लैब्रटोरी – हैदराबाद
एरियल डेलीवेरी रिसर्च एण्ड डेवलपमेंट ईस्टैब्लिश्मन्ट – आगरा
ऐरोनोटिकल डेवलपमेंट ईस्टैब्लिश्मन्ट – बेंगलुरू
अर्नमेंट्स रिसर्च एण्ड डेवलपमेंट ईस्टैब्लिश्मन्ट – पुणे
सेंटर फॉर ऐरबोर्न सिस्टम – बेंगलुरू
सेंटर फॉर आर्टिफिसियल इन्टेलिजन्स एण्ड रोबाटिक्स – बेंगलुरू
सेंटर फॉर फायर एक्सप्लोसिव एण्ड एनवायरनमेंट सैफ्टी – दिल्ली
कम्बैट वीइकल रिसर्च एण्ड डेवलपमेंट ईस्टैब्लिश्मन्ट – चेन्नई
डिफेन्स फूड रिसर्च लैब्रटोरी – मैसूर
टर्मिनल बलिस्टिक रिसर्च लैब्रटोरी – चंडीगढ़

2. प्रवासी कामगारों के लिए अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स (ARHC) योजना के तहत परियोLatest Current Affairs in Hindi - करेंट अफेयर्स – 19 नवम्बर 2020
राष्ट्रीय करेंट अफेयर्स
विजयनगर कर्नाटक का 31वां जिला बना
18 नवंबर, 2020 को कर्नाटक मंत्रिमंडल ने कर्नाटक के बेलारी जिले से विजयनगर जिले को अलग करने के लिए मंजूरी दी।

गोवा की पूर्व राज्यपाल और हिंदी लेखिका मृदुला सिन्हा का 77 वर्ष की आयु में निधन
गोवा की पूर्व राज्यपाल मृदुला सिन्हा, जिन्होंने अगस्त 2014 से अक्टूबर 2019 तक गोवा के राज्यपाल के रूप में कार्य किया, का निधन हो गया।

आर्थिक करेंट अफेयर्स
आईबीबीआई ने परिसमापन नियमों में संशोधन किया
इनसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया (IBBI) ने लिक्विडेशन प्रक्रिया को तेज करने के लिए अपने नियमों में संशोधन किया है।

परम सिद्धि 500 सबसे शक्तिशाली गैर वितरित कंप्यूटर सिस्टम में 63वें स्थान पर
उच्च-प्रदर्शन कंप्यूटिंग-आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एचपीसी-एआई) सुपरकंप्यूटर परम सिद्धि ने दुनिया के शीर्ष 500 सबसे शक्तिशाली गैर-वितरित कंप्यूटर सिस्टम में 63वीं रैंकिंग हासिल की है।

अंतर्राष्ट्रीय करेंट अफेयर्स
संयुक्त रश्राने 7 देशों को $ 100 मिलियन जारी किया और अकाल की चेतावनी दी
संयुक्त राष्ट्र ने अफ्रीका और मध्य पूर्व में अकाल के जोखिम में सात देशों के लिए $100 मिलियन जारी किया। इसमें से 80 मिलियन डॉलर अफगानिस्तान, बुर्किना फासो, कांगो, नाइजीरिया, दक्षिण सूडान और यमन को प्रदान किये जायेंगे। और इथियोपिया में भूख से लड़ने के लिए $20 मिलियन का आवंटन किया गया है।

जापान और ऑस्ट्रेलिया ने पारस्परिक विनिमय समझौते पर हस्ताक्षर किए
दक्षिण चीन सागर में और प्रशांत द्वीप देशों पर चीन के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला करने के लिए जापान और ऑस्ट्रेलिया ने पारस्परिक पारस्परिक समझौते (RAA) पर हस्ताक्षर किए।

ब्रिटेन 2030 तक नई गैसोलीन और डीजल कारों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाएगा
ब्रिटेन 2030 तक नई गैसोलीन और डीजल कारों की बिक्री पर प्रतिबंध लगा देगा। हाइब्रिड वाहनों को 2035 तक बेचा जा सकता है। इसके अलावा, ब्रिटेन ने 2050 तक अपने कार्बन उत्सर्जन को शून्य पर कम करने के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त की है।

खेल-कूद करेंट अफेयर्स
फीफा ने महिला अंडर -17 फुटबॉल विश्व कप रद्द किया
फीफा द्वारा महिला अंडर -17 फुटबॉल विश्व कप को रद्द कर दिया गया है। अब भारत को 2022 संस्करण के होस्टिंग अधिकार प्रदान किए गए।

1. किस संगठन ने क्विक रिएक्शन सरफेस-टू-एयर मिसाइल (QRSAM) विकसित की है, जिसे हाल ही में ख़बरों में देखा गया?

उत्तर – DRDO

क्विक रिएक्शन सरफेस-टू-एयर मिसाइल (QRSAM) को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है। हाल ही में, इस मिसाइल को समाचार में देखा गया, इसका सफल परीक्षण चांदीपुर टेस्ट रेंज, ओडिशा में किया गया था। इसने परीक्षण के दौरान पायलट रहित लक्ष्य विमान (पीटीए) पर सीधा प्रहार किया।

More Information About DRDO
रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन
रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (अंग्रेज़ी:DRDO, डिफेंस रिसर्च एण्ड डेवलपमेंट ऑर्गैनाइज़ेशन) भारत की रक्षा से जुड़े अनुसंधान कार्यों के लिये देश की अग्रणी संस्था है। यह संगठन भारतीय रक्षा मंत्रालय की एक आनुषांगिक ईकाई के रूप में काम करता है। इस संस्थान की स्थापना १९५८ में भारतीय थल सेना एवं रक्षा विज्ञान संस्थान के तकनीकी विभाग के रूप में की गयी थी। वर्तमान में संस्थान की अपनी इक्यावन प्रयोगशालाएँ हैं जो इलेक्ट्रॉनिक्स, रक्षा उपकरण इत्यादि के क्षेत्र में अनुसंधान में कार्यरत हैं। पाँच हजार से अधिक वैज्ञानिक और पच्चीस हजार से भी अधिक तकनीकी कर्मचारी इस संस्था के संसाधन हैं। यहां राडार, प्रक्षेपास्त्र इत्यादि से संबंधित कई बड़ी परियोजनाएँ चल रही हैं।

इतिहास
१९५८ में पूर्व-कार्यरत भारतीय सेना की प्रौद्योगिकी विकास अधिष्ठान (टीडीई) तथा रक्षा विज्ञान संस्थान (डीएसओ) के साथ प्रौद्योगिकी विकास और उत्पादन का निदेशालय (डीटीडीपी) के एकीकरण से गठन किया गया और साथ ही रक्षासंगठन एवं अनुसंधान संगठन का गठन किया गया था। उस समय डीआरडीओ १० प्रतिष्ठानों अथवा प्रयोगशालाओं वाला छोटा संगठन था।[4] इसके बाद आगे के वर्षों में संगठन ने विविध विषय शिक्षणों, अनेक प्रयोगशालाओं, उपलब्धियों आदि में बहु-दिशात्मक विकास किया है। आज, डीआरडीओ में ५० से अधिक प्रयोगशालाएं कार्यरत हैं जो भिन्न प्रकार के शिक्षणों जैसे वैमानिकी, आयुध, इलेक्ट्रॉनिक्स, युद्धक वाहन, इंजीनियरिंग प्रणाली, उपकरण, मिसाइल, उन्नत कंप्यूटिंग और सिमुलेशन, विशेष सामग्री, नौसेना प्रणालियों, जीवन विज्ञान, प्रशिक्षण, सूचना प्रणालियों और कृषि को सुरक्षा देने वाली रक्षा प्रौद्योगिकियों का विकास करने में तत्परता से संलग्न हैं। वर्तमान में, संगठन वैज्ञानिकों, ५००० से अधिक वैज्ञानिकों और २५,००० अन्य वैज्ञानिक, तकनीकी और समर्थन के कर्मियों द्वारा कार्यरत है। मिसाइलों, हथियारों, हल्के लड़ाकू विमानों, रडार, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणालियों इत्यादि के विकास के लिए अनेक प्रमुख परियोजनाएं उपयोग के लिए उपलब्ध हैं तथा ऐसी अनेक प्रौद्योगिकियों में पहले ही महत्वपूर्ण उपलब्धियां प्राप्त की गई हैं।

लक्ष्य
संगठन की दृष्टि (विज़न) है:

विश्व-स्तरीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकीय आधार स्थापित कर भारत को समृद्ध बनाना और अपनी रक्षा सेना को अंतर्राष्ट्रीय रूप से प्रतिस्पर्धी प्रणालियों और समाधानों से लैसकर उन्हें निर्णायक लाभ प्रदान करना।
इसके अलावा डीआरडीओ के ध्येय इस प्रकार से हैं:

अपनी रक्षा सेवाओं के लिए अत्याधुनिक सेंसर, शस्त्र प्रणालियां, मंच और सहयोगी उपकरण अभिकल्पित करना, विकसित करना और उत्पादन के लिए तैयार करना।
संग्रामी प्रभावकारिता अधिकतम करने और सैनिकों की बेहतरी को बढ़ावा देने के लिए रक्षा सेवाओं को तकनीकी समाधान प्रदान करना।
अवरचना तथा गुणवत्तापूर्ण प्रतिबद्ध श्रमशक्ति विकसित करना और मजबूत प्रौद्योगिकी आधार निर्मित करना।
संगठन ने अनेक उन्नत रक्षा प्रणालियां विकसित कर चुके डीआरडीओ ने रक्षा प्रौद्योगिकियों के एक व्यापक वर्णक्रम में विशेषज्ञता अर्जित कर ली है। संगठन की आधारभूत योग्यता वाले क्षेत्रों में शामिल हैं: संश्लिष्ट सेंसरों, शस्त्र प्रणालियों तथा मंचों का प्रणाली अभिकल्प एवं एकीकरण; संश्लिष्ट उच्च-स्तरीय सॉफ्टवेयर पैकेजों का विकास; कार्यात्मक सामग्रियों का विकास; परीक्षण एवं मूल्यांकन; प्रौद्योगिकी हस्तांतरण एवं समावेशन। इसके अतिरिक्त, रक्षा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, गुणवत्ता आश्वासन एवं सुरक्षा, परियोजना एवं प्रौद्योगिकी प्रबंधन के लिए प्रासंगिक क्षेत्रों में मौलिक/प्रयुक्त अनुसंधान के लिए विशेषज्ञता तथा अवरचना भी निर्मित की गई है। यह विभिन्न प्रकार की आधूनिक सेवाओं को प्रदान करता है तथा पोजीशनिंग सिस्टम (GPS) प्रदान करता है

संगठन
इसका मुख्यालय दिल्ली के राष्ट्रपति भवन के निकट ही, सेना भवन[5] के सामने डी आर डी ओ भवन में स्थित है। इसकी एक प्रयोगशाला महात्मा गाँधी मार्ग पर उत्तर पश्चिमी दिल्ली में स्थित है। संगठन का नेतृत्व रक्षा मंत्री, भारत सरकार, जो रक्षा मंत्रालय में सामान्य अनुसंधान और विकास के निदेशक तथा रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग (डीडीआर व डी) के सचिव भी हैं, के वैज्ञानिक सलाहकार[6] द्वारा किया जाता है।[7] मुख्यालय स्तर पर, उनकी सहायता अनुसंधान एवं विकास (सीसीआर व डी), प्रौद्योगिकी और निगमित निदेशालय के मुख्य नियंत्रक[8] द्वारा की जाती है। निगमित निदेशालय के अधिकारी, वित्तीय और संपदा प्रशिक्षण, नागरिक कार्य और संपदा, राज भाषा, विजिलेंस, इत्यादि के क्षेत्र/कार्य को तय करते हैं तथा प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला निदेशालय तथा मुख्य नियंत्रक तथा वैज्ञानिक सलाहकार से आरएम के बीच एक इंटरफेस के रूप में काम करते हैं। अतिरिक्त वित्तीय सलाहकार संगठन के उद्देश्यों के मुताबिक धनराशि की उचित उपयोगिता पर संगठन को परामर्श देता है।

DRDO की मुख्य संस्थाएं
एडवांस्ड नूमेरिकल रिसर्च एण्ड एनलिसिस ग्रुप (anurag ) – हैदराबाद
एडवांस्ड सिस्टम्स लैब्रटोरी – हैदराबाद
एरियल डेलीवेरी रिसर्च एण्ड डेवलपमेंट ईस्टैब्लिश्मन्ट – आगरा
ऐरोनोटिकल डेवलपमेंट ईस्टैब्लिश्मन्ट – बेंगलुरू
अर्नमेंट्स रिसर्च एण्ड डेवलपमेंट ईस्टैब्लिश्मन्ट – पुणे
सेंटर फॉर ऐरबोर्न सिस्टम – बेंगलुरू
सेंटर फॉर आर्टिफिसियल इन्टेलिजन्स एण्ड रोबाटिक्स – बेंगलुरू
सेंटर फॉर फायर एक्सप्लोसिव एण्ड एनवायरनमेंट सैफ्टी – दिल्ली
कम्बैट वीइकल रिसर्च एण्ड डेवलपमेंट ईस्टैब्लिश्मन्ट – चेन्नई
डिफेन्स फूड रिसर्च लैब्रटोरी – मैसूर
टर्मिनल बलिस्टिक रिसर्च लैब्रटोरी – चंडीगढ़

2. प्रवासी कामगारों के लिए अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स (ARHC) योजना के तहत परियोजना को अंतिम रूप देने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा है?

उत्तर – सूरत

प्रवासी श्रमिकों के लिए सस्ती किराया आवास परिसर (Affordable Rental Housing Complex-ARHC) योजना के तहत एक परियोजना को अंतिम रूप देने वाला सूरत पहला शहर बन गया है। ARHC योजना की घोषणा आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय (MoHUA) की प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (PMAY-U) के तहत की गई थी। इस योजना के तहत, निजी आवास कंपनियों को खाली सरकारी आवास परियोजनाएँ दी जाएंगी, जिन्हें किराये के आवास के रूप में पुनर्निर्मित और संचालित किया जाएगा।

Affordable Rental Housing Complex Scheme (ARHC)
केंद्र सरकार ने फ्लैगशिप प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स (ARHC) योजना शुरू की है। इस PMAY ARHC योजना में, सरकार प्रवासी श्रमिकों और शहरी गरीबों को रहने की आसानी सुनिश्चित करने के लिए किफायती किराये पर आवास प्रदान करेगी। प्रवासियों और गरीब लोगों को आवास पर कम किराया देना होगा और अपनी आय से अधिक पैसा बचाना होगा। लोग आधिकारिक वेबसाइट arhc.mohua.gov.in पर PMAY अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स (ARHC) स्कीम आवेदन / पंजीकरण फॉर्म भरकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

ARHC योजना को प्रमुख शहरों में सरकार द्वारा वित्त पोषित घरों को पीपीपी मोड के माध्यम से किफायती किराये के आवास आवास या परिसरों में परिवर्तित करके लागू किया जाएगा। यह PMAY 1BHK रेंटल हाउसिंग स्कीम प्रवासी श्रमिकों और शहरी गरीबों को उनके काम करने के क्षेत्र में कम किराए पर मकान लेने में सक्षम बनाएगी। भारत की यूनियन सरकार अपने कारोबारियों को कम किराए पर आवास की सुविधा प्रदान करने के लिए व्यावसायिक कंपनियों, राज्य सरकार, एजेंसियों, संघों को प्रोत्साहन प्रदान करेगी।

PMAY Affordable Rental Housing Complex Scheme (ARHC) Application Form
चूंकि प्रवासी श्रमिक और शहरी गरीबों को एक किफायती किराए पर मकान प्राप्त करने में चुनौती का सामना करना पड़ता है, इसलिए सरकार ने सस्ती किराये पर आवास योजना शुरू की है।

PMAY किफायती किराया आवास परिसर आवेदन / पंजीकरण
जैसे अन्य आवास योजना के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं, वैसे ही केंद्र सरकार निजी या सार्वजनिक संस्थाओं से पीएमएवाई सस्ती किराया आवासीय परिसर योजना लागू ऑनलाइन फॉर्म आमंत्रित कर रही है। यहां ARHC पंजीकरण फॉर्म भरने और बाद में लॉगिन करने की पूरी प्रक्रिया है: –
सबसे पहले आपको भारत सरकार की ARHCs की आधिकारिक वेबसाइट http://arhc.mohua.gov.in/ पर जाना होगा।
मुखपृष्ठ पर, मुख्य मेनू में मौजूद “Login” टैब पर क्लिक करें
अब आपके सामने Affordable Rental Housing Complexes Scheme का लॉगिन पेज खुलकर आ जाएगा।
इस पृष्ठ पर, “Registration” टैब पर स्क्रॉल करें और ऊपर दिखाए गए अनुसार “Private / Public Entities” लिंक पर क्लिक करें। बाद में, ARHC ऑनलाइन पंजीकरण फॉर्म दिखाई देगा
यहां आवेदक सभी विवरणों को सही-सही दर्ज कर सकते हैं और आवेदन प्रक्रिया को पूरा करने के लिए पूरी तरह से भरे हुए ARHC पंजीकरण फॉर्म को जमा कर सकते हैं।
ARHC योजना के सिद्धांत और उद्देश्य
केंद्रीय सरकार ने निम्नलिखित सिद्धांतों और उद्देश्यों के साथ ARHC योजना शुरू की है: –

शहरी प्रवासियों / गरीबों के लिए किफायती किराये के आवास समाधानों का एक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र बनाकर ma AatmaNirbhar Bharat Abhiyan ’की दृष्टि को महत्वपूर्ण बनाने के लिए।
शहरी प्रवासियों / गरीबों के लिए किफायती किराये के आवास की आवश्यकता को शामिल करते हुए “सभी के लिए आवास” के समग्र उद्देश्य को प्राप्त करना। ARHC उन्हें अपने कार्यस्थल के पास आवश्यक नागरिक सुविधाओं के साथ रहने वाले प्रतिष्ठित व्यक्ति प्रदान करेंगे।
कार्यबल के लिए अपनी आवश्यकताओं की देखभाल करने और पड़ोसी क्षेत्रों को पूरा करने के लिए सस्ती किराये के आवास स्टॉक बनाने के लिए निवेश का लाभ उठाने के लिए सार्वजनिक / निजी संस्थाओं को प्रोत्साहित करके एक अनुकूल वातावरण बनाने के लिए, यदि उनके पास खाली जमीन उपलब्ध है।

3. ‘राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस 2020’ का विषय क्या है?

उत्तर – Ayurveda for Covid-19

राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस 2016 से धन्वंतरि जयंती के एक ही दिन मनाया जाता है। इस वर्ष यह दिवस 13 नवंबर को मनाया गया। राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस इस बार ‘कोविड-19 के लिए आयुर्वेद’ की थीम पर मनाया गया। हमारे दैनिक जीवन में आयुर्वेद के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है।

National Ayurveda Day 2020: राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस (National Ayurveda Day) हर साल धन्वंतरी जयंती या धनतेरस (Dhanteras) के दिन मनाया जाता है. राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस (National Ayurveda Day) की शुरुआत साल 2016 में हुई थी. इस साल देश पांचवा आयुर्वेद दिवस मना रहा है. इसका उद्देश्‍य आयुर्वेद क्षेत्र से जुड़े हितधारकों और उद्यमियों को कारोबार के नए अवसरों के प्रति जागरूक करना है. बता दें कि आयुर्वेद सालों से हमारे अच्छे स्वास्थ्य में अपनी भूमिका निभाता आ रहा है. ऐसे में आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस मनाया जाता है.

धनतेरस पर ही क्यों मनाते हैं राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस (National Ayurveda Day)?

राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस (National Ayurveda Day) हर साल धनतेरस के दिन मनाया जाता है. भगवान धन्वंतरी (Dhanvantari) को आयुर्वेद और आरोग्य का देवता माना जाता है. मान्यताओं के अनुसार भगवान धन्वंतरी की उत्पत्ति समुद्र मंथन के दौरान हुई थी. समुद्र मंथन से निकले भगवान धन्वंतरी के हाथों में कलश था. इसी वजह से दिवाली के दो दिन पहले भगवान धन्वंतरी के जन्मदिन को धनतेरस (Dhanteras) के रूप में मनाया जाता है. ऐसे में आयुर्वेद के देवता कहे जाने वाले भगवान धन्वंतरी के जन्मदिन यानी धनतेरस के दिन राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस मनाया जाता है.

4. वयोवृद्ध पत्रकार और लेखक रवि बेलगेरे, जिनका हाल ही में निधन हुआ, वे किस राज्य से थे?

उत्तर – कर्नाटक

वयोवृद्ध पत्रकार और कर्नाटक के लेखक रवि बेलगेरे का हाल ही में 62 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। वह लोकप्रिय कन्नड़ टैब्लॉयड “है बैंगलोर” के लिए काम कर रहे थे। लेखक को कर्नाटक साहित्य अकादमी पुरस्कार, कन्नड़ राज्योत्सव पुरस्कार और कर्नाटक मीडिया अकादमी पुरस्कार सहित कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। उन्होंने राज्य में ‘प्रतिष्ठा’ नाम से स्कूल भी शुरू किया था।

5. इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ़ जस्टिस किस देश में स्थित है?

उत्तर – नीदरलैंड

संयुक्त राष्ट्र की सर्वोच्च न्यायिक संस्था, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ़ जस्टिस हेग, नीदरलैंड में स्थित है। हाल ही में, इस न्यायालय के चार वर्तमान सदस्य जापान, चीन, स्लोवाकिया और युगांडा के न्यायाधीशों को फिर से चुना गया। 15 सदस्यीय विश्व न्यायालय देशों के बीच विवादों को निपटाने का प्रयास करता है।जना को अंतिम रूप देने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा है?

उत्तर – सूरत

प्रवासी श्रमिकों के लिए सस्ती किराया आवास परिसर (Affordable Rental Housing Complex-ARHC) योजना के तहत एक परियोजना को अंतिम रूप देने वाला सूरत पहला शहर बन गया है। ARHC योजना की घोषणा आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय (MoHUA) की प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (PMAY-U) के तहत की गई थी। इस योजना के तहत, निजी आवास कंपनियों को खाली सरकारी आवास परियोजनाएँ दी जाएंगी, जिन्हें किराये के आवास के रूप में पुनर्निर्मित और संचालित किया जाएगा।

Affordable Rental Housing Complex Scheme (ARHC)
केंद्र सरकार ने फ्लैगशिप प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स (ARHC) योजना शुरू की है। इस PMAY ARHC योजना में, सरकार प्रवासी श्रमिकों और शहरी गरीबों को रहने की आसानी सुनिश्चित करने के लिए किफायती किराये पर आवास प्रदान करेगी। प्रवासियों और गरीब लोगों को आवास पर कम किराया देना होगा और अपनी आय से अधिक पैसा बचाना होगा। लोग आधिकारिक वेबसाइट arhc.mohua.gov.in पर PMAY अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स (ARHC) स्कीम आवेदन / पंजीकरण फॉर्म भरकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

ARHC योजना को प्रमुख शहरों में सरकार द्वारा वित्त पोषित घरों को पीपीपी मोड के माध्यम से किफायती किराये के आवास आवास या परिसरों में परिवर्तित करके लागू किया जाएगा। यह PMAY 1BHK रेंटल हाउसिंग स्कीम प्रवासी श्रमिकों और शहरी गरीबों को उनके काम करने के क्षेत्र में कम किराए पर मकान लेने में सक्षम बनाएगी। भारत की यूनियन सरकार अपने कारोबारियों को कम किराए पर आवास की सुविधा प्रदान करने के लिए व्यावसायिक कंपनियों, राज्य सरकार, एजेंसियों, संघों को प्रोत्साहन प्रदान करेगी।

PMAY Affordable Rental Housing Complex Scheme (ARHC) Application Form
चूंकि प्रवासी श्रमिक और शहरी गरीबों को एक किफायती किराए पर मकान प्राप्त करने में चुनौती का सामना करना पड़ता है, इसलिए सरकार ने सस्ती किराये पर आवास योजना शुरू की है।

PMAY किफायती किराया आवास परिसर आवेदन / पंजीकरण
जैसे अन्य आवास योजना के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं, वैसे ही केंद्र सरकार निजी या सार्वजनिक संस्थाओं से पीएमएवाई सस्ती किराया आवासीय परिसर योजना लागू ऑनलाइन फॉर्म आमंत्रित कर रही है। यहां ARHC पंजीकरण फॉर्म भरने और बाद में लॉगिन करने की पूरी प्रक्रिया है: –
सबसे पहले आपको भारत सरकार की ARHCs की आधिकारिक वेबसाइट http://arhc.mohua.gov.in/ पर जाना होगा।
मुखपृष्ठ पर, मुख्य मेनू में मौजूद “Login” टैब पर क्लिक करें
अब आपके सामने Affordable Rental Housing Complexes Scheme का लॉगिन पेज खुलकर आ जाएगा।
इस पृष्ठ पर, “Registration” टैब पर स्क्रॉल करें और ऊपर दिखाए गए अनुसार “Private / Public Entities” लिंक पर क्लिक करें। बाद में, ARHC ऑनलाइन पंजीकरण फॉर्म दिखाई देगा
यहां आवेदक सभी विवरणों को सही-सही दर्ज कर सकते हैं और आवेदन प्रक्रिया को पूरा करने के लिए पूरी तरह से भरे हुए ARHC पंजीकरण फॉर्म को जमा कर सकते हैं।
ARHC योजना के सिद्धांत और उद्देश्य
केंद्रीय सरकार ने निम्नलिखित सिद्धांतों और उद्देश्यों के साथ ARHC योजना शुरू की है: –

शहरी प्रवासियों / गरीबों के लिए किफायती किराये के आवास समाधानों का एक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र बनाकर ma AatmaNirbhar Bharat Abhiyan ’की दृष्टि को महत्वपूर्ण बनाने के लिए।
शहरी प्रवासियों / गरीबों के लिए किफायती किराये के आवास की आवश्यकता को शामिल करते हुए “सभी के लिए आवास” के समग्र उद्देश्य को प्राप्त करना। ARHC उन्हें अपने कार्यस्थल के पास आवश्यक नागरिक सुविधाओं के साथ रहने वाले प्रतिष्ठित व्यक्ति प्रदान करेंगे।
कार्यबल के लिए अपनी आवश्यकताओं की देखभाल करने और पड़ोसी क्षेत्रों को पूरा करने के लिए सस्ती किराये के आवास स्टॉक बनाने के लिए निवेश का लाभ उठाने के लिए सार्वजनिक / निजी संस्थाओं को प्रोत्साहित करके एक अनुकूल वातावरण बनाने के लिए, यदि उनके पास खाली जमीन उपलब्ध है।

3. ‘राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस 2020’ का विषय क्या है?

उत्तर – Ayurveda for Covid-19

राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस 2016 से धन्वंतरि जयंती के एक ही दिन मनाया जाता है। इस वर्ष यह दिवस 13 नवंबर को मनाया गया। राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस इस बार ‘कोविड-19 के लिए आयुर्वेद’ की थीम पर मनाया गया। हमारे दैनिक जीवन में आयुर्वेद के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है।

4. वयोवृद्ध पत्रकार और लेखक रवि बेलगेरे, जिनका हाल ही में निधन हुआ, वे किस राज्य से थे?

उत्तर – कर्नाटक

वयोवृद्ध पत्रकार और कर्नाटक के लेखक रवि बेलगेरे का हाल ही में 62 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। वह लोकप्रिय कन्नड़ टैब्लॉयड “है बैंगलोर” के लिए काम कर रहे थे। लेखक को कर्नाटक साहित्य अकादमी पुरस्कार, कन्नड़ राज्योत्सव पुरस्कार और कर्नाटक मीडिया अकादमी पुरस्कार सहित कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। उन्होंने राज्य में ‘प्रतिष्ठा’ नाम से स्कूल भी शुरू किया था।

5. इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ़ जस्टिस किस देश में स्थित है?

उत्तर – नीदरलैंड

संयुक्त राष्ट्र की सर्वोच्च न्यायिक संस्था, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ़ जस्टिस हेग, नीदरलैंड में स्थित है। हाल ही में, इस न्यायालय के चार वर्तमान सदस्य जापान, चीन, स्लोवाकिया और युगांडा के न्यायाधीशों को फिर से चुना गया। 15 सदस्यीय विश्व न्यायालय देशों के बीच विवादों को निपटाने का प्रयास करता है।

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